देश भयानक दौर से गुजर रहा है

देश भयनाक दौर से गुजर रहा है
स्थिति के दिन प्रतिदिन भयावह होते जाने की आशंकाएँ गहरी होती जा रही है। अदलातों की प्रतिष्ठा पर मँडराते हुए खतरों को भाँपकर ही, अदलात की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए सेना को बुलाये जाने के विकल्प पर सोचा जा रहा है। सेना बुलाये जाने के विकल्प पर सोचे जाने की बात में बहुत बड़ा संकेत है। इस संकेत को बहुत ही ध्यानपूर्वक और शांत मन से पढ़ा जाना चाहिए।
हमारे देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है। चुनी हुई सरकार है। बहुप्रशंसित नौकरशाही है। दक्ष और सक्षम पुलिस एवं सुसंगठित शस्त्रवाहिनी है। भूख, गरीबी, अभाव और छल के बावजूद, आम तौर पर जाति, धर्म, लिंग, नस्ल की किसी भी बाध्यता से पूरी तरह मुक्त वयस्क मताधिकार के अधिकार से सज्जित मतदाता मंडल है। मौलिक अधिकारों से सुरक्षित, शांत एवं अनुशासित नागरिक जमात है। सांविधिक शक्तियों और अधिकार से समृद्ध निरपेक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है। स्वस्थ एवं स्वशासी निकाय हैं। सब कुछ तो हर भरा दिख रहा है। इन सब के रहते, आखिर अदालत की प्रतिष्ठा को खतरा किस से है? अदलात की प्रतिष्ठा के खतरे में होने का मतलब क्या होता है?  तो क्या अदालत की प्रतिष्ठा के किसी खतरे में होने की चिंता में कुछअग्रकथन या  अतिकथन का भाव है! इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोगों की नजर में अदालत की प्रतिष्ठा के किसी खतरे में होने की चिंता में अतिकथन का ही भाव है। लेकिन ऐसा है नहीं।
सब कुछ के हरा-भरा होने के बावजूद खतरा तो है। हमारे देश में जनतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है लेकिन इसके फल भी बहुत ऊँचे लगते हैं, इतने ऊँचे कि आम आदमी के हाथ के वहाँ तक पहुँचने की बात तो एक तरफ, निगाह भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। राजनीतिक दल समेत विभिन्न झुंडों और गुंडों के गैर-कानूनी इरादों और कार्रवाइयों पर रोक लगाने की बात तो दूर कई बार जनतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें भी गुपचुप या खुले तौर पर इन झुंडों और गुंडों को समर्थन ही नहीं देती, बल्कि अगुवाई भी करती नजर आती है। पुलिस और नागरिक प्रशासन की कानूनी कार्वाइयों से बेखौफ और लापरवाह, ये झुंड जिस तरह ददनाते फिरते हैं; कभी भी और कहीं भी किसी को भी किसी भी मामले में अपने निशाने पर ले लेते हैं, यहाँ तक कि हत्या भी कर बैठते हैं, भयावह है यह सब। इधर इस तरह की घटनाओं की बाढ़-सी आ गई है। असहमति को विरोध, फिर विरोध को राष्ट्रद्रोह बताकर असहमति के किसी भी स्वर को हंगामे के माध्यम से कुचल देने की शैली को बड़ी तत्परता से ये झुंड लागू करते हैं। जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक मिजाज और सरकार के इशारे को समझते हुए पुलिस और नागरिक प्रशासन कहीं अति-सक्रिय हो जाती है तो कहीं निष्क्रिय बनी रहती है।
विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पुरस्कारों और प्रशस्तियों और सरकारी स्वीकृतियों को लौटाने समेत अपनी असहमतियों को कई अन्य विधि-सम्मत तरीके से भी अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यतः शासक दल के साथ औपचारिक-अनऔपचारिक ढंग से जुड़े हुए लोग तुरत-फुरत इसे सत्ता की राजनीति से जोड़कर देखने-दिखाने या व्याख्यायित करने पर आमादा हो जाते हैं। यह भयावह है। अदालत की प्रतिष्ठा को खतरा इस एटीट्यूड पर जनतांत्रिक सरकार और उसके विभिन्न निकायों के रवैया तथा आपराधिक खामोशी से है। अदलात की प्रतिष्ठा के खतरे में होने का मतलब होता है, कानून के शासन का खतरा में होना। कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए सेना की सेवा का विकल्प उपलब्ध भले हो लेकिन नागरिक जीवन की दृष्टि से यह निरापद तो कतई नहीं है। कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए सेना की सेवा का विकल्प अपनाने के कई आयाम हैं और इसका मतलब जनतांत्रिक सत्ता को संकुचित करना भी है। अपनी सर्व-स्तरीय सुरक्षा के लिए ही जनता जनतंत्र में जनतांत्रिक सत्ता का निर्माण करती है। कितना भयावह होगा वह दौर जब खुद के निर्मित जनतांत्रिक सत्ता के ही अत्याचार से बचने के लिए जनता को कहीं और शरणागत होना होगा। जो भी हो, हालात अच्छे नहीं हैं। इस टकराव में बहुत भटकाव हैं। जिन्हें डर नहीं सता रहा वे आनंद मना सकते हैं लेकिन अदलात की प्रतिष्ठा के खतरे में होने की बात में थोड़ा अग्रकथन हो तो हो, अतिकथन तो बिल्कुल ही नहीं है। अर्थात, यह तो उस दौर की शुरुआत है।